:: Gulfnepal.com :: News protal

डा. सूर्यनाथ मिश्र, कतारका लागि नेपाली राजदुत
कतारका लागि नेपाली राजदुत डा. सूर्यनाथ मिश्रले दोहास्थित नेपाली राजदुतावासमा २ बर्षअघि आफ्नो कार्यभार सम्हालेदेखि नै कतारस्थित नेपाली समुदायका पक्षमा निकै जनप्रिय काम गर्दै आएका छन््। कतारमा कार्यरत नेपालीहरूका पक्षमा यथासक्य जनप्रिय काम गर्दै आएकोमा राजदुत डा. मिश्र नेपाली समुदायबाट अभिनन्दित पनि भइसकेका छन्। डा. मिश्रको नेतृत्वमा कतारस्थित नियोगले नेपाली समुदायको स्तर उकास्नका लागि नयाँ बर्षको पहिलो दिनबाटै कार्यान्वयन हुने निर्णययसहित नेपाली श्रमिकहरूको न्युनतम मासिक पारिश्रमिकको नयाँ सीमा तोकेको छ। सोही विषयमा आधारित रहेर डा. मिश्रसँग गरिएको कुराकानी :
कतारस्थित नेपाली श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिकको नयां सीमावारे गरिएको नियोगको निर्णयवारे प्रकाश पारिदिनोस् न?
नेपाली राजदुतावासले १ जनवरीबाट लागु हुने गरी नेपाली श्रमिकहरूको न्युनतम मासिक पारिश्रमिकको नयाँ सीमा तोकेको छ। यो पुनरावलोकन अनुसार बैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कतारमा आउने नेपाली श्रमिकको न्युनतम मासिक पारिश्रमिकको सीमा यसअघि खाना खर्चसहित कतार रियाल ६ सय रहेकोमा अव खाना खर्चसहित ८ सय कतार रियाल हुनेछ। ६ सय रियाल नै मासिक पारिश्रमिक राख्न चाहेको ख48डमा पनि खानपिनको खर्च अनिवार्यरुपमा कम्पनी वा स्पोन्सरले नै उपलब्ध गराउनुपर्न निर्णय गरिएको छ। ६ सय न्युनतम तलवमा अतिरिक्त २ सय रियाल खानाभत्ता वा खानपिनको खर्चमध्ये कुनै एक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको हो। यसरी हेर्दा बृद्धि भनेको खाना खर्चको हो। न्युनतम तलवलाई यथावत राखी खाना खर्च देउ भन्ने यो पुनरावलोकनको आशय हो।
यो पुनरावलोकनको कारण के होला?
वैदेशिक रोजगारमा नेपालबाट आउँदा लागेको खर्च र कतारमा भएको खर्च हेर्दा श्रमिकलाई निकै गाह्रो पर्ने देखिएकोले यो निर्णयका लागि बाध्य भएका छौं। कतार आगमन र यहां जीवनयापनको खर्च कतारको आर्थिक अवस्था, अन्य देशका नागरिकले पाउँदै आएको न्युनतम पारिश्रमिक, मुलुकमा आश्रित परिवाजनको सामान्य जीवनयापनको खर्चलगायतका पक्षलाई मनन गर्दा यो पुनरावलोकन जरुरी भएको हो।
किन गरियो यो पुनरावलोकन?
विगतमा अरूले पुनरावलोकन गरेका हुन्। हामीले गरेका थिएनौं। अहिले हामीले यो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको हो। अहिले पनि श्रीलंकाली कामदारको ९ सय रियाल भन्दा घटी छैन, भारतीयको १ हजार रियाल भन्दा घटी छैन। हामीले अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, यहांको श्रम बजारमा स्वच्छ र सुहाउंदो प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। अर्को कुरा हरेक देशको अर्थतन्त्र फरक फरक छ। जीवनपायनको खर्च हरेक देशमा फरक–फरक हुन्छ। कतारमा जीवनयापनको खर्चअनुसार यो पुनरावलोकन भएको हो। अर्काे तर्फ नियोगले क्रमिकरुपमा पुनरावलोकन गर्दै जाने नीति अनुसार यो निर्णय भएको छ। कतार सरकारले पनि घरमालिकलाई अधिकार दिएको छ कि जीवनयापनको खर्चबृद्धि अनुसार हरेक बर्ष घरको भाडा १० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिन्छ। सन् २००० मा ४ सय तय भएको नेपालीको तलव जीवनयापनको खर्च बृद्धि अनुसार २०१० सम्ममा पक्कै पनि धेरै बढाउन सकिन्थ्यो।
यो पुनरावलोकन सबै किसिमका कामदारको हकमा लागु हुन्छ त?
यो सबै किसिमका कामदारको हकमा लागु हुन्छ। यहांको बसाईमा हुने खर्चलाई मध्यनजर गर्दै सबैलाई खानपिनको सुविधा वा खाना खर्च उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अदक्षलाई पनि न्युनतम पारिश्रमिक ६ सय कतार रियाल र २ सय खाना खर्चगरी आठ सय रियाल तोकिएको छ।
कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहला?
अबको नयां नियमलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ। यसभन्दा पहिला लागु भएको थिएन, १ जनवरीबाट अनिवार्य भएको छ। अबदेखि सम्बन्धित कम्पनी वा स्पोन्सरले नेपाली दूतावासमा श्रमिकहरूको मागपत्र स्वीकृत गर्दा नै सो नियमानुसार आउनु पर्नेछ। त्यसरी आइसकेका पनि छन्। यो निर्णय भएपछि दुतावास खुलेको पहिलो दिनमा गत ३ जनवरीमा नै ३२ जनाको मागपत्र आएको छ।
परिणाम कस्तो आउला?
कतारमा नेपालीहरूको मेहनती स्वभाव, इमानदारीता र वफादारिता वारे जगजाहेर छ। कतारको विकासका लागि नेपालीको योगदानको प्रसंशा हुंदै आएको छ। नेपाली कामदारलाई सम्बन्धित कम्पनी र स्पोन्सरहरूले रुचाएका छन्। यसर्थ पनि श्रमिकको न्युनतम मासिक तलवमा बृद्धि गराउने यो नयाँ निर्णयले सकारात्मक परिणाम दिने आशा गरेको छु। यो निर्णयवारेमा सुनेर एक युवाले त आफ्नो प्रतिकृयामा १ हजारमा खाना खर्च थपेर दिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु किनभने त्यसो भन्नुको अर्थ पनि एक किसिमले यो कदमको स्वागत हो भन्ने सम्भि्कनुपर्छ। १ लाख रुपैयां खर्च गरेर आउने कामदारले ३ हजार रुपैयां हरेक महिना व्याज तिर्नु पर्छ। मूलधन पनि २ बर्षमा फर्छौंट गर्नुपर्‍यो, ४ हजार त्यसमा लाग्यो। यहांको खर्च औसत ६ हजार रुपैयाँ हुन्छ। यसरी हेर्दा उनीहरूको घरपरिवारलाई पालनपोषण गर्नका लागि उनीहरूलाई कठिनाई हुन्छ किनकि न्यूनतम स्तरको पालनपोषण खर्च पनि यहाँबाट पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हरेक कामदारको हितका लागि यो पुनरावलोकन अत्यावश्यक र युक्तिसंगत छ।
कामदारको माग घट्ला कि?
कामदारको माग घट्छ कि भनेर नकारात्मक रुपमा सोच्नु हुंदैन। समस्या कम हुंदै गए भने नेपालीको मागमा अझै बृद्धि आउने विश्वास छ। यो पुनरावलोकन भएपछि पनि हामीले अन्य देशका नागरिकको भन्दा सुलभ मुल्यमा श्रम आपूर्ति गरिरहेका छौं। यसकारण मागमा कमि आउने अवस्था आउंदैन। हामीले धेरै कुरा खोजेको पनि होइन, कामदारलाई खाना वा खानाखर्च खोजेको हो, यसमा सकारात्मक नतिजा आउने पुर्ण विश्वास छ। कतारको कुल गाहृस्थ उत्पादन ९ प्रतिशत छ र अर्को बर्षको प्रक्षेपण १२ प्रतिशतको छ। यो बेलामा अव कतारको विकास निर्माणमा अझै काम बढ्दैछ। यसर्थ यो हाम्रो पुनरावलोकनले कामदारको माग नघट्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु।
यो निर्णयका वारेमा नेपालका सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी गराइएको छ?
श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार विभागमा पनि पत्राचार गरी यो नयां पुनरावलोकनका वारेमा जानकारी नियोगले गराइसकेको छ।
कतार आइसकेकाहरूका वारेमा के होला?
पहिले नै कतार आइसकेका श्रमिक कामदारहरूको न्युनतम तलव सुविधाका बारेमा पनि हामीले सकारात्मक अपेक्षा राखेका छौं। १ जनवरी अघि प्रमाणित भइसकेका मागपत्रहरू अनुसार कतार आउने वा पहिले नै आइसकेका कामदारहरूका लागि पनि स्वभाविक रुपमा कम्पनीले मासिक पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने आशा लिएको छु किनकि उनीहरू अनुभवी भइसकेका हुन्छन्। नयाँलाई दिने तलवभन्दा पुरानालाई कम गर्न नमिल्ने हुनाले स्वभाविक रुपले सम्बन्धित कम्पनीहरूले पुनर्विचार गर्नेछन् भन्ने आशा लिएको छु।
यो निर्णयको सफल कार्यान्वयनका लागि नियोगलाई के कस्तो सहयोग चाहिएला?
बैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभागको सहयोग पाएको ख48डमा गाह्रो छैन। चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकबाट मागपत्र स्वीकृत गरी पठाउनेहरूले नेपाली दुतावासको न्युनतम सीमा अनुसार काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने बारे जाँच गर्न एकपटक नियोगमा पठाई दिनुहोस् भनेर हामीले बैदेशिक रोजगार विभागमा पत्राचार गरेका छौं। प्रमाणितका लागि उताबाट चिठी पनि आईसकेको छ। बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र ब्यवस्थित बनाउनका लागि नियोग, विभाग र अध्यागमन ३ वटै निकायको सामूहिक प्रयास जरुरी छ। अध्यागमनले भिसा, पासपोर्ट र कामदारहरूको रोजगार सम्झौता राम्रोसँग परिक्षण गरिदिनु पर्दछ। पहिलाको समयमा मध्यपुर्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रयाप्त मात्रामा उडान नहुंदा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई दिल्ली र मुम्बईको बाटोबाट मध्यपुर्वबाट नेपालीलाई अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो। अब उडानको समस्या छैन। पर्याप्त संख्यामा उडान हुने गरेका छन्। मध्यपूर्वमा बैदेशिक रोजगारीका लागि जान अब अनिवार्य रुपमा एकद्वार नीति लागु गराउनु पर्‍यो र काठमा48डौबाट मात्रै उडान भर्नुपर्ने नीति नियम बनाउनुपर्‍यो। अर्कातर्फ यो पुनरावलोकनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली मेनपवार ब्यवसायी र कतारमा कम्पनीहरू संचालन गर्दै आएका नेपाली ब्यवसायीहरूको पनि पूर्णरुपमा सहयोगको जरुरी छ। यदि यो प्रभावकारी भयो भने समाजमा सबैको इमेज राम्रो बन्नेछ। यो कदमलाई कसैले पनि अन्यथा लिनु हुंदैन, यो रहर होइन हाम्रो बाध्यता हो। यसलाई सबैले सकारात्मक लिनु पर्छ। नियोग सस्तो प्रचारप्रसारको लागि होइन नेपालीहरूको हक हितका लागि हो। कतारस्थित नेपाली ब्यवसायीलाई अनुरोध गर्छु कि तपाईंहरू उदाहरण बनेर प्रस्तुत हुनुहोस् अनि सबैले अनुकरण गर्नेछन्। पहिला ६ सय रियाल तलव हुंदा ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म (प्रायः सुन्नमा आएको) शुल्क लिने रोजगार एजेन्सी वा एजेन्टले अब ८ सय रियाल तलब हुंदा १ लाख ५० हजार शुल्क लिने पो हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ।
व्यवसायीले यसलाई आफ्नो फाईदामा प्रयोग गर्छन् कि?
आवश्यक शुल्क मात्रै लगाउने अनुमति दिन र सो ब्यवस्था मिलाउन पत्र लेखेका छौं। आगमन खर्च बढाउन नपाउने विषयमा पत्राचार गरेका छौं। यसमा कडा निगरानी जरुरी छ। आउने टिकट पनि दिनु पर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन। यसको लागि पनि पहल गरिंदैछ। कामदारको लागि अनुमति दिनुभन्दा पहिले सम्वन्धित कामदारहरूको भिसा र रोजगार सम्झौता दुवै बैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रमाणित गराउनुहोस्। यो अनिवार्य बनाउनु पर्ने प्रावधान बसाल्नु पर्‍यो। नियोग भएको देशमा रोजगारीका लागि आउने कामदारहरूको मागलाई नेपाली दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणित गराउनुपर्‍यो। अन्तिम स्विकृति दिनुभन्दा पहिला दूतावासवाट स्वीकृत नभएका मागपत्रलाई स्वीकृति दिनुभएन। अनिवार्य रुपमा काठमाडौवाट उडाउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्‍यो। यी काम भएमा बैदेशिक रोजगारीलाई पूर्णरुपमा ब्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।
अन्य खाडी देशमा पनि यही अनुसार पारिश्रमिक बढाउने भन्ने कुरा छ कि?
पछिल्ला मिटिङ्गमा र माननीय मन्त्रीज्यू आउँदा पनि यो कुरा राखेको हो। हाम्रो आन्तरिक रिपोर्टमा पनि यी कुराहरू जनाएका छौं। उहांहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ। कुन देशले कामदारहरूलाई कति तलब दिने वा राख्ने भन्ने उसको कुरा हो। आफ्नो श्रमको मूल्य आफै तोक्नुहोस्, सबै पक्षलाई ध्यान दिएर तोक्नुपर्‍यो। मलेशिया वा खाडीका अन्य मुलुकमा कति पाएका छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि स्थानीय बजारमा अन्य देशकाले कति पाएका छन्, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। हरेक देशको आर्थिक अवस्था फरक हुन सक्छ। त्यसैले ध्यान दिएर तोक्नुपर्छ।
विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा केहि परिवर्तन देखिएला?
नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको २१ प्रतिशत हिस्सा कतारले ओगटेको भए पनि यहाँबाट हाल अन्य मुलुकले भित्र्याउने रेमिट्यान्सको अनुपातमा यो अझै कम हो। यहां दक्ष, ब्यवसायीक, विज्ञ कामदारहरू बढाउन सके यो बढ्छ। म पूर्णविस्वस्त छु कि यो पुनरावलोकनले पनि यहाँ नेपाली समुदायको स्तर अभिबृद्धि गर्नका साथै रेमिट्यान्समा उत्साहजनक बृद्धि ल्याउन मद्दत गर्नेछ।
नयाँ कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएको अवस्थामा पुराना कामदारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
यो नयाँ निर्णय १ जनवरीबाट लागु हुने हो। नयाँका तलव बढि हुंदा पुरानाको तलवलाई पनि सम्बन्धित कम्पनी वा स्पोन्सरले पुनरावलोकन गर्नेछन् भन्ने विश्वास राखेको छु। पुराना कामदारलाई अझै बढी माया गरेर राख्नेछन् भन्ने विश्वास छ किनकि अब उनीहरू गएपछि नयाँलाई ल्याउने प्रकृया गर्नुभन्दा तीनै अनुभवीहरूको महत्व झन् धेरै बोध हुने आशा राखेको छु। नयां आएपछि पुरानाले स्वभाविक रुपले १ वा २ बर्षपछि यो पुनरावलोकन अनुसारको पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने विश्वास लिएको छु। विश्व आर्थिक मन्दीका कारणले गर्दा सन् २००८ र २०१० को विचमा पुनरावलोकन गर्न सकिएन। अब हुने भएको छ।
अन्तमा केही?
अब नयाँ आउनेहरूलाई दलाल मार्फत नभई दर्ता भएका बैदेशिक रोजगार एजेन्सीमार्फत मात्रै कतार आउन अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकारले तोकेको दस्तुर मात्रै तिरेर आउनुहोला। ब्यक्तिगत रुपमा पठाइएका भिसामा आउँदा धेरैले समस्याको सामना गर्नु परेको छ, सचेत रहनुहोला। अब यहाँ भएका सबैजनालाई नेपाली दुतावासलाई दिएको साथ समर्थनका लागि हार्दिक कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछु। तपाईंहरूले पनि सकारात्मक भावना विस्तारका लागि पहल गर्नु भएकोमा धन्यवाद।