सामाजिक संजाल फेसबुक र ट्वीटरको नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनीसहितको गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेका छ । पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो रुपमा प्रयोग भईरहेको सामाजिक सञ्जालको कारण अपराधिक गतिविधी बढेको , विभिन्न जातजाति र धर्म भाषाबीच एकता भड्काउने लगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुप्रयोग बढेकोप्रति सरकार सजग बनेको छ र सामाजिक सञ्जालप्रति सरकार आक्रमक बनेको छ ।सरकारले नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतवनी गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सूचना , प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह अनुसार गृहले सामाजिक सञ्जाल फेसवुक र ट्वीटरलाई पत्राचार गरेको हो ।
नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको अयिनंत्रित प्रयोगले नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी गृह मन्त्रालयले दिएको हो । सामाजिक सञ्जालको अयिनंत्रित प्रयोगले नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । विहीबार सरकारले संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नेपालमै दर्ता हुनु पर्ने प्रावधानसहितको सूचनाप्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता गरेको थियो ।
विद्युतीय कारोवार ऐनलाई खारिज गरी नयाँ कानून बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नेपालको सरकारी निकायमा दर्ता हुनु पर्छ ।’ विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले चाहे अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न सक्छ यदि विधेयक पारित भएर कानून बन्यो भने । नयाँ प्रस्ताव गरिएको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालप्रतिको सरकारी कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको रुपमा अथ्र्याउने मान्छेहरु पनि छन् । सरकारका प्रवक्ता सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने उद्देश्य नभई अनर्गल र अनुचित क्रियाकलाप नियंत्रण गर्ने भन्दै सरकारले कदम अघि बढाएको छ । प्रवक्ता सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रीले भने, ‘सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ तर पैसाको पोको कसैको फोटोमा जोडेर भ्रष्टाचारी भन्दै चरित्रहत्या गर्न पाइन्न । यता सरकारको यस्ता कदमप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि भईरहेको छ । यता सञ्चारमन्त्रीले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने उद्देश्य नभई अनर्गल र अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएका छन् ।
